निवृत्त होणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विमाछत्र योजना

शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सोय उपलब्ध आहे. या कारणामुळे बहुतांश कर्मचारी वैद्यकीय विमा काढून घेण्यासाठी इच्छूक नसतात. तथापि सेवानिवृत्त झाल्यानंतर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सोय एकदम नाहीशी होते व बहुतांश सेवानिवृत्तांकडे वैद्यकीय विमा संरक्षणही नसते. उतारवयात वैद्यकीय सेवेची गरज जास्त असताना सेवानिवृत्ती वेतनाच्या मर्यादित स्त्रोतामधून आजारपणावरील उपचाराचा वाढता खर्च भागविणे अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरते. तसेच या वयात, विमा कंपनी नव्याने वैद्यकीय विमा पॉलिसी छत्र देत नाहीत. किंवा असे केले तरी वैद्यकीय चाचणी आवश्यक असते व अस्तित्वातील आजारांना विमा संरक्षण मिळत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता शासनावर कुठलाही वित्तीय भार न येता निवृत्ती जवळ आलेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांसाठी विमाछत्र उपलब्ध करुन देता येईल किंवा कसे या संदर्भात विमा कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत अधिकारी, कर्मचारी संघटना यांना पण पूर्णपणे सहभागी करुन घेण्यात आले. या अनुषंगाने न्यू इंडिया ॲशुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या कंपन्यांनी संयुक्तरित्या गट वैद्यकीय विम्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात वैद्यकीय चाचणीची गरज राहणार नसून कर्मचाऱ्यांना अस्तित्वात असलेल्या आजारापासूनही संरक्षण अनुज्ञेय केले आहे. तसेच हा गट विमा प्रस्ताव असल्याने वैयक्तिक वैद्यकीय विमा पॉलिसीच्या तुलनेने बरेच कमी वार्षिक हप्त्याचे दर प्रस्तावित आहेत. योजनेची वैशिष्ट्ये - शासकीय सेवेतील निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने विमाछत्र योजना लागू केली असून निवृत्ती झाल्यानंतर वैद्यकिय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी या योजनेचा लाभ होणार आहे. विमा हप्त्याचे प्रिमियम भरण्याची सोय जिल्हा कोषागारात उपलब्ध आहे.  ही योजना गट विमा तत्वावर असून सुरवातीस 1 जुलै 2014 ते 30 जून 2015 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना सक्तीची राहिल.  ही गट विमा पॉलिसी एक वर्षासाठी म्हणजेच 1 जुलै 2014 ते 30 जून 2015 पर्यंत असेल.  नुतनीकरण करत असतांना प्रत्येक वर्षी पुढील 1 जुलै ते 30 जून दरम्यान सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी, कर्मचारी आपोआपच या योजनेत सहभागी करुन घेतले जातील.  या योजनेअंतर्गत केवळ आंतररुग्ण म्हणून झालेला रुग्णालयीन खर्च प्रतिपूर्तीसाठी अनुज्ञेय असेल.  तथापि विमा पॉलिसीत नमूद ठराविक बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी विमाछत्र उपलब्ध असेल.  तसेच या योजनेअंतर्गत समाविष्ट होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय चाचणीची पूर्वअट राहणार नाही.  तसेच या योजनेत समावेश करते वेळी असलेल्या आजारांनाही पॉलिसीत नमुद केल्याप्रमाणे विमाछत्र असेल.  ही योजना त्रयस्थ प्रशासक मार्फत राबविण्यात येईल.  आंतररुग्ण म्हणून उपचारासाठी राज्यातील 1200 हून अधिक रुग्णालयाकडे नोंदणीकृत असून या रुग्णालयात कॅशलेस पध्दतीने उपचार घेण्याची सोय असेल. नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर

SHARE THIS