माहितीचा अधिकार कायदा २००५ म्हणजे काय?
सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता आणून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी, तसंच लोकांना हवी ती माहिती उपलब्ध करून खरी लोकशाही राबवण्याच्या हेतूने माहितीचा अधिकार कायदा २००५ अस्तित्वात आला.
केंद्र सरकार, संघराज्य-क्षेत्र प्रशासन, राज्यप्रशासन यांच्या नियंत्रणाखालील शासकीय, निमशासकीय कार्यालय तसेच सरकारकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या निधी पुरवल्या जाणाऱ्या अशासकीय संस्था, मंत्रालय, महानगरपालिका, नगरपालिका, कलेक्टर, रेल्वे, न्यायालये, एस.टी., वीज वितरण कंपनी, रेशनिंग कार्यालय, ग्रामपंचायत, तहसील, पोलीस, शाळा, महाविद्यालय, पासपोर्ट, इन्कम टॅक्स, प्रॉविडण्ट फंड, म्हाडा, पोर्ट ट्रस्ट, पोस्ट इत्यादी कार्यालयांतून या कायद्यांतर्गत माहिती मागवता येते.
माहिती म्हणजे काय?
माहिती म्हणजे कोणत्याही सरकारी विभागातील सर्व प्रकारचे दफ्तर, कागदपत्रे, टिपण, ई-मेल, एखाद्या अधिकाऱ्याने स्वत: नमूद केलेले मत, लिखित स्वरूपातला आदेश, वर्तमानपत्राद्वारा प्रसिद्ध केलेली माहिती, परिपत्रक, अध्यादेश, नोंदवही, कोणताही लिहिलेला कागद, कच्चे टिपण, मेमो, पत्रव्यवहार तसंच खासगी संस्थ- कंपन्यांकडून सरकार मिळवू शकणारी माहिती.
वरील माहिती आपण नागरिक छायांकित प्रतीच्या स्वरुपात, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अथवा छापील स्वरूपात मिळवू शकतो. तसंच सरकारी कामाची, अभिलेखांची, कागदपत्रांची पाहणी व तपासणी करू शकतो.
या कायद्याचा सामान्य लोकांना उपयोग काय?
सजग नागरिक म्हणून या अधिकाराचा वापर करून अनेक सामाजिक तसेच वैयक्तिक बाबींमधील भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यास योग्य ती माहिती मिळविता येते. या अधिकारातंर्गत आपल्या घरी गॅस सिलेंडर वेळेवर येत नसेल तर हिंदुस्तान पेट्रोलियमलाच- आमच्या भागातील डीलरला किती गॅस सिलेंडर देता? आमचे बुकींग कधी झाले? घरी गॅस कधी दिला? इतर लोकांना गॅस कधी आणि किती दिले? हे प्रश्न विचारू शकता. यातून सिलेंडरची अनाधिकृत विक्री कोठे व कशी केली जात आहे याचा सुगावा लागतो. तसेच या महितीद्वारे तक्रार नोदंवून अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होते.
माहिती म्हणजे नक्की काय?
माहिती म्हणजे नोंदी, कागदपत्रे, शेरे, मेमो, ई-मेल्स, सल्ले, मते, प्रसिद्धीपत्रके, आदेश,परिपत्रके, रोजनिशी, करारनामा, अहवाल, कागद, उदाहरणे, नमुने या आणि अशा स्वरूपातील कोणतेही साहित्य तसेच ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमात असलेली कोणत्याही स्वरूपाची खासगी माहिती, जी प्रचलित कायद्यातील तरतूदीनुसार सार्वजनिकप्राधिकरणास जाणुन घेण्याचा अधिकार आहे.
* मात्र यांत फाईलींवर मारलेल्या शेर्‍यांचा समावेश होत नाही.
माहितीचा अधिकार म्हणजे काय ?
या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे:
• काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे • कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे. • साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे • माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.
या कायद्यात माहिती नेमकी कोणत्या स्वरुपाची घेता येते ?
माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती ! माहिती जाणून घेणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे. या अधिकाराचा वापर करुन परिसरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती घेता येते. उदा. कार्यालयाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, कार्यालयाची वेळ, जनमाहिती अधिकार्‍यांची नावे, कार्यालयाची कामकाजाची पद्धत, उद्दिष्टे, कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती, विविध अर्जांचे नमुने, कर्मचार्‍यांची नावे व इतर माहिती, उपलब्ध निधी, लाभार्थ्यांची यादी, योजनांची माहिती, योजनांवर अथवा लाभार्थ्यांवर झालेला खर्च, परिपत्रके, उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत, कर्मचार्‍यांचे वेतन, अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती घेता येते.
जन माहिती अधिकारी म्हणजे कोण?
हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकार्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात. ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात. या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते.
कोणा कडून माहिती घेता येणार नाही ?
राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या दॄष्टीने संवेदनाशील क्षेत्र, व्यक्तीगत स्वरुपाची, खाजगी कंपनी, विनाअनूदानीत संस्था,खाजगी विद्यूत पुरवठादार कंपनी इ. कडून या कायद्याच्या आधारे माहिती मागता येत नाही.
1 ज्यामुळे भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता, सुरक्षा,वैज्ञानिक किंवा आर्थिक बाबी,परराष्ट्रीय संबंध आदींना धोका पोहोचणार असेल किंवा ज्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन मिळू शकते अशी कोणतीही माहिती.
2 कोणत्याही न्यायालयाने जी माहिती प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला आहे किंवा जी माहिती दिल्याने न्यायालयाचा अवमान होईल अशी कोणतीही माहिती.
3 जी माहिती उघड केल्याने संसद किंवा विधीमंडळाच्या स्वातंत्र्याला बाधा येईल अशी माहिती.
4 व्यावसायिक गोपनीयता,व्यापारी गुपिते किंवा बुद्धीजीवी मालमत्ता यांचा समावेश,असणारी माहिती जी उघड केल्याने तिसर्या पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला धक्का पोहोचू शकतो. अर्थात सदर माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
5 एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वसनीय नात्यांमधुन मिळालेली माहिती. मात्र माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
6 परराष्ट्र सरकारकडून मिळवलेली माहिती. जी माहिती उघड केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो अथवा ज्यामुळे एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास गुप्तपणे मदत करणार्या व्यक्तीवे नाव उघड होऊ शकते किंवा सुरक्षेच्या कारणांस्तव असलेली माहिती.
7 ज्यामुळे शोधकार्यात किंवा आरोपींवरील कारवाईत अडथळा निर्माण होऊ शकतो अशी माहिती.
8 मंत्रीमंडळ,सचिव आणि इतर अधिकारी यांच्यात होणार्या चर्चेचे तपशील व इतर कॅबिनेट कागदपत्रे.
9 जिचा सामाजिक कार्याशी अथवा जनहिताशी काहीही संबंध नाही अशी वैयक्तीक माहिती किंवा जी उघड केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या एकांताचा भंग होऊ शकतो किंवा त्याच्या खाजगी आयुष्यावर आक्रमण होऊ शकते अशी कोणतीही माहिती.
10 मात्र एखाद्या घटनेत व्यक्तीला अथवा पक्षाला होणारा त्रास जनहिताच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचा असेल तर अशी माहिती उघड केली जाऊ शकते.
अर्ज कसा करावा?
• जनमाहिती अधिकार्याकडे इंग्लिश, हिंदी किंवा त्या राज्याच्या अधिकृत भाषेत लेखी किंवा ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आपल्या हव्या असलेल्या माहितीचा तपशील असणारा अर्ज सादर करावा
• माहिती मिळवण्या मागील कारण स्पष्ट करणे अर्जदारावर बंधनकारक नाही.
• ठरवून दिलेली फी भरावी.
माहिती मिळवण्यासाठी काही खर्च येतो का ?
होय, माहितीसाठीच्या कागदपत्रांचा खर्च पुढील प्रमाणे येतो. मात्र अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर- खर्च लागत नाही.
कागदपत्रांचा खर्च :- दस्तऐवजाचे वर्णन खर्च
विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स एका पानास रु. २
आवश्यक माहितीची सीडी किंवा फ्लॉपी प्रत्येकी ५० रु.
कार्यालयातील कागदपत्रे पहायची असल्यासपहिल्या तासासाठी खर्च नाही.
तासाभरापेक्षा अधिक वेळ पहायची असल्यास-प्रत्येक तासासाठी ५ रु.
आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास -पोस्टाचा खर्च द्यावा लागतो.
अर्जदार या फीचे पुर्नतपासणी करण्यासाठी योग्य त्या समितीकडे अपील करू शकतो.
• जर जनमाहिती अधिकारी ठरवून दिलेल्या वेळेत माहिती देण्यास अयशस्वी ठरल्यास त्याने ती माहिती अर्जदारास विनामुल्य देणे बंधनकारक आहे.
अर्जदाराने अपील कसे करावे?
१)अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची, दिशाभूल करणारी असेल किंवा माहिती नाकारल्यास संबंधित अर्जदारास जनमाहिती अधिकार्‍याविरुद्ध अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील करता येते. हे अपील ३० दिवसांच्या आत करता येते. हा अपिलीय अधिकारी जनमाहिती अधिकार्‍यापेक्षा अधिक अनुभवी असणारा, कामाच्या सर्व बाबी माहिती असलेला असतो. त्याने अनुभवाचा व अधिकाराचा वापर नि:पक्षपातीपणे करावयाचा असतो. अपील असे करावे :
1) अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक चिकटवावा.
2) अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्‍याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे.
3) शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा. 4) अर्जाची पोच घ्यावी.
अपिलीय अधिकार्याकडे अपील दाखल केल्यावर अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.
दुसरे अपील कसे करावे ?
अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपिलीय अधिकार्‍याकडूनही न मिळाल्यास किंवा चुकीची, अर्धवट मिळाल्यास, समाधान न झाल्यास अर्जदार हा दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसाच्या आत करु शकतो. दुसरे अपील असे करावे :
1) अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक चिकटवावा.
2) अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्‍याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे.
3) शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा.
4) अर्जाची पोच घ्यावी.
