राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकात सवलत देण्याबाबतची पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना-2015 राज्यात जुलै 2015 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दुष्काळी भागात अटी शिथिल करून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
राज्यातील इतर भागात दुसऱ्या टप्प्यात ही पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राबविण्यासाठीचे निकष ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल. या उपसमितीमध्ये वित्तमंत्री, ऊर्जामंत्री आणि पाणीपुरवठा मंत्री यांचा समावेश असणार आहे.
या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना मूळ थकबाकीची 50 टक्के रक्कम एकरकमी किंवा दहा समान मासिक हप्त्यात भरावी लागणार आहे. महावितरणकंपनीतर्फे उर्वरित 50 टक्के व्याज व दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी ग्राहकांनी जुलै 2015 पुढील बिले निश्चित कालावधीत भरणे आवश्यक आहे. तसेच 80 टक्के पाणीपट्टी वसूली होणे आणि पाणी चोरीचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
पाणीपुरवठा ही अत्यावश्यक नागरी सुविधा असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत त्यांना मिळणाऱ्या निधीतून जिल्हास्तरावरील महावितरण कंपनीस सदर थकबाकीची रक्कम देता येईल. ग्रामविकास विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्या अखत्यारीतील पाणीपुरवठा योजनांबाबतील सुधारीत दरडोई पाणीपट्टी एका महिन्याच्या आत घोषित करावी लागणार आहे.
जून 2015 अखेर सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांकडे 880 कोटी रूपये मूळ थकबाकी, 352 कोटी 91 लाख रूपये व्याज व दंडाची रक्कम थकीत आहे. या योजनेपोटी शासनावर 616 कोटी 46 लाख रूपये, महावितरणवर 176 कोटी 46 लाख रूपये भार पडणार असून ग्राहकांना 440 कोटी रूपये भरावे लागतील.
महावितरणतर्फे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील शासकीय, निमशासकीय पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. चालू वीज बिलाचा भरणा केला नसल्याने त्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला जातो. यामुळे पाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकीत वाढ होत आहे. राज्यात पडलेला अल्प पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि येत्या उन्हाळ्यात संभावणाऱ्या पाणीटंचाईमुळे हा प्रश्न गंभीर होणार आहे. याबाबत उपाययोजना म्हणून पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे.
पाणीपुरवठा योजनेच्या थकीत बिलाची कारणे निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती थकीत वीज बिलांचीकारणे सुनिश्चित करण्यासोबतच मार्गदर्शक तत्वे आणि निकष ठरविणार आहे. समिती तीन महिन्यांच्या आत शासनास अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी होणाऱ्या योजनाच हाती घेण्यात येणार आहेत.
स्त्रोत : महान्यूज, २८ ऑक्टोबर २०१५
राज्यातील इतर भागात दुसऱ्या टप्प्यात ही पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राबविण्यासाठीचे निकष ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल. या उपसमितीमध्ये वित्तमंत्री, ऊर्जामंत्री आणि पाणीपुरवठा मंत्री यांचा समावेश असणार आहे.
या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना मूळ थकबाकीची 50 टक्के रक्कम एकरकमी किंवा दहा समान मासिक हप्त्यात भरावी लागणार आहे. महावितरणकंपनीतर्फे उर्वरित 50 टक्के व्याज व दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी ग्राहकांनी जुलै 2015 पुढील बिले निश्चित कालावधीत भरणे आवश्यक आहे. तसेच 80 टक्के पाणीपट्टी वसूली होणे आणि पाणी चोरीचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
पाणीपुरवठा ही अत्यावश्यक नागरी सुविधा असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत त्यांना मिळणाऱ्या निधीतून जिल्हास्तरावरील महावितरण कंपनीस सदर थकबाकीची रक्कम देता येईल. ग्रामविकास विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्या अखत्यारीतील पाणीपुरवठा योजनांबाबतील सुधारीत दरडोई पाणीपट्टी एका महिन्याच्या आत घोषित करावी लागणार आहे.
जून 2015 अखेर सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांकडे 880 कोटी रूपये मूळ थकबाकी, 352 कोटी 91 लाख रूपये व्याज व दंडाची रक्कम थकीत आहे. या योजनेपोटी शासनावर 616 कोटी 46 लाख रूपये, महावितरणवर 176 कोटी 46 लाख रूपये भार पडणार असून ग्राहकांना 440 कोटी रूपये भरावे लागतील.
महावितरणतर्फे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील शासकीय, निमशासकीय पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. चालू वीज बिलाचा भरणा केला नसल्याने त्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला जातो. यामुळे पाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकीत वाढ होत आहे. राज्यात पडलेला अल्प पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि येत्या उन्हाळ्यात संभावणाऱ्या पाणीटंचाईमुळे हा प्रश्न गंभीर होणार आहे. याबाबत उपाययोजना म्हणून पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे.
पाणीपुरवठा योजनेच्या थकीत बिलाची कारणे निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती थकीत वीज बिलांचीकारणे सुनिश्चित करण्यासोबतच मार्गदर्शक तत्वे आणि निकष ठरविणार आहे. समिती तीन महिन्यांच्या आत शासनास अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी होणाऱ्या योजनाच हाती घेण्यात येणार आहेत.
स्त्रोत : महान्यूज, २८ ऑक्टोबर २०१५
0 comments: